I think that a movement should be launched to force the govt. to legislate the following:
All rapists in all circumstances should get a capital punishment. No clemency, in cases of rape should be given to any one owing to his/her constitutional status, be they even judges or governors. (Age of the offender or victim is immaterial. The cancer of rape is to be removed).
- All such accomplices of rapists or those shielding them, who are law-makers or Law-enforcers (including the governors of a state, the judges, the ministers, M.Ps, M.L.As, politicians and police men) should get a capital punishment.
- All such accomplices of rapists shielding them who are ordinary citizen (not being law makers or law enforcers), including the kin of the rapist, must be castrated in all circumstances. In case of such accomplices or protectors being women, their genitalia should be removed.
- In cases of rape and murder, the properties of rapists along with their accomplices and those who shield them should be confiscated in addition to the above punishments.
- No relief should be given to juvenile rapists if they are medically and physically capable of committing a rape.
- The molesters of women including the repeatedly eve teasers must be rusticated if students, terminated from jobs, whether in govt. or private jobs and those institutions or employers not complying with this must be punished. Those offenders who are unemployed should be expelled from the district.
- The victims must be allowed to file the FIR of rape or molestation in any police station of the country and those officers who refuse to register such FIRs must immediately be suspended.
- The rape accused must immediately be arrested.
- All rape cases must be heard by a fast track court.
But there must be safeguards against false accusations in view of such stringent laws.
- The false accuser must get the same punishment as the accused would have got if he/she had committed the crime.
- The definition of rape in Section 375 must be modified to exclude the husbands in legal marriage with the accuser wife irrespective of wife’s age. Other laws could be framed for such situations.
The definition of rape must be modified to exclude the following accused:
- Against whom the victim does not file a report of rape within a reasonable time after the said crime.
- With whom or to whom the victim visited to a secluded home or place at unreasonable time or odd hours with her own free will.
- To whom the said victim visited repeatedly after the first rape without reporting the rape to the authorities.
- With whom the said victim made consensual sex under any pretext whether it be the false promise of marriage or job or whatsoever. Such cases must be categorized as cheating.
Boys/Men should also get the right of being safe from the sexual advances or teasing by girls/women against their wishes.
बलात्कारियों के ख़िलाफ़ कड़ा क़ानून
सरकार द्वारा बलात्कारियों के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाने को बाध्य करने के लिए एक आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मेरे सुझाव निम्नलिखित हैं :
सभी परिस्थितियों में सभी बलात्कारियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बलात्कार के मामलों में किसी को भी उसके संवैधानिक पद के कारण कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वे न्यायाधीश या राज्यपाल ही क्यों न हो। (इस में अपराधी या पीड़िता की आयु का लिहाज़ न करते हुए बलात्कार के कैंसर को हटाना है)
- बलात्कारियों के ऐसे सभी सहयोगियों और संरक्षकों को जो क़ानून के निर्माता या क़ानून लागू करने वाले हों (जैसे राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्री, M.P., M.L.As, राजनीतिज्ञ और पुलिसकर्मी आदि), उन्हें मृत्युदंड देना चाहिए।
- उपरोक्त के अलावा, बलात्कारी के परिजनों सहित उस के ऐसे सभी सहयोगियों और संरक्षकों को जो सामान्य नागरिक हों, सभी परिस्थितियों में उनका शुक्रवाहिकोच्छेदन (Vasectomy) कराया जाना चाहिए। सहयोगी या संरक्षक अगर महिला हो तो उसकी भी काम-इन्द्रिय को हटा दिया जाना चाहिए।
- बलात्कार के बाद हत्या के मामलों में, उपरोक्त सज़ाओं के अलावा बलात्कारियों के साथ उनके सभी सहयोगियों और संरक्षकों की संपत्तियाँ भी ज़ब्त की जानी चाहिए।
- ऐसे किशोर बलात्कारी जो चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से बलात्कार करने में सक्षम हों उन्हें भी कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए।
- महिलाओं के साथ शारीरिक या बार-बार ज़ुबानी छेड़ख़ानी करने वाले यदि छात्र हों तो उन का रस्टीकेशन (Rustication), अगर सरकार में या निजी संस्थानों के कर्मचारी हों तो नौकरी से निष्कासन किया जाए और यदि वे बेरोज़गार हों तो ज़िले से निर्वासन किया जाए। जो संस्थान इसका अनुपालन नहीं करें उनके लिये उपर्युक्त दंड का विधान हो।
- पीड़िताओं को देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में बलात्कार या छेड़-छाड़ की प्राथमिकी दर्ज करने की सहूलत दी जानी चाहिए और जो अधिकारी ऐसी एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार करें, उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया जाना चाहिए।
- बलात्कार के आरोपियों को तुरंत गिरफ़्तार किया जाना चाहिए।
- बलात्कार के सभी मामलों की सुनवाई फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए।
लेकिन ऐसे कड़े कानूनों के मद्देनजर झूठे आरोपों के ख़िलाफ़ भी सुरक्षा का विधान होना चाहिए एवं बलात्कार की क़ानूनी परिभाषा में भी सुधार ज़रूरी है।
- झूठे आरोपकर्ता को भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, जैसी आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर मिलती।
- पति-पत्नी के रिशतों को धारा 375 की बलात्कार की परिभाषा से बाहर किया जाए, चाहे पत्नी की आयु कितनी ही कम हो। अल्प आयु में विवाह के लिये बालिका के माता-पिता भी ज़िम्मेदार होते हैं और ऐसी स्थिति के लिए अन्य क़ानून भी बनाए जासकते हैं।
बलात्कार की परिभाषा से निम्न सभी अभियुक्तों को बाहर करने के लिए क़ानून मेंसंशोधन किया जाना चाहिए…
- जिनके ख़िलाफ़ पीड़िता उक्त अपराध के बाद एक तर्कशील अंतराल के भीतर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है।
- जिनके साथ या जिनके पास पीड़िता अनुचित समय या विषम समय में स्वेच्छा से किसी एकांत घर या जगह पर गई या रही हो।
- जिनके द्वारा पहली बार कथित बलात्कार के बाद भी, उनके पास, आरोपकर्ता महिला अधिकारियों को उक्त बलात्कार की सूचना दिए बिना, बार-बार एकांत में जाती रही थी।
- जिनके साथ उक्त पीड़िता ने किसी भी कारण से अपनी सहमति से यौन संबंध बनाया हो, चाहे वह शादी या नौकरी का झूठा वादा हो या कुछ और। ऐसे मामलों को धोखाधड़ी की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
लड़कों/पुरुषों को भी अपनी इच्छा के ख़िलाफ लड़कियों/महिलाओं द्वारा अनुचित छुए जाने या छेड़े जाने से सुरक्षित होने का अधिकार मिलना चाहिए।
Syed Abdullah Tariq